कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी आणि उपयोग यांचा
लेखाजोखा आणि पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे कथन करणारा लेख-
ज्याच्या करांच्या पैशातून शासकीय व्यवस्था चालते तोच या
व्यवस्थेमध्ये पिचून जायला लागला.
व्यवस्थेचे नागरिकांप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधोरेखित
करण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार
कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने या कायद्याची
परिणामकारक अंमलबजावणी आणि उपयोग यांचा लेखाजोखा आणि
पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे कथन करणारा लेख..
१९५० साली लोकशाही प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था स्वीकारलेल्या
आपल्या देशात नंतरच्या ५५ वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकाला शासन
व्यवस्थेत कवडीमोल समजले जाऊ लागले. ज्याच्या करांच्या पैशातून
शासकीय व्यवस्था चालते तोच या व्यवस्थेमध्ये पिचून जायला लागला.
संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाली. कुठेतरी या व्यवस्थेला
वचक बसावा आणि भ्रष्ट कारभाराला वेसण घातली जावी व
नागरिकांप्रती उत्तरदायी करावे या संकल्पनेतून १२ ऑक्टोबर २००५
रोजी विजयादशमीला माहिती अधिकार कायदा संपूर्ण देशभर लागू
झाला. या कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने दहा
वर्षांचा लेखाजोखा मांडणे आणि पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे
निश्चित करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर माहिती अधिकार कायदा लागू
झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत या कायद्याअंतर्गत माहिती मागणारे
एक लाख अर्ज दाखल झाले आणि एका अंदाजानुसार या दहाव्या
वर्षांत ही संख्या वर्षांला दहा लाख अर्जापर्यंत पोचली असल्याची
शक्यता आहे. मात्र तरीही आज दहा वर्षांनंतरही मोठय़ा प्रमाणात हा
कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत अजूनही पोचला नाही. आजही शहरी
भागात जेमतेम १५ टक्क्य़ांपर्यंत तर ग्रामीण भागात ८ टक्के जनतेपर्यंत
हा कायदा पोचला आहे. मध्यंतरी झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार,
माहिती अधिकार अर्जापैकी फक्त १० टक्के अर्ज महिलांचे असतात.
याचाच अर्थ महिलांमध्ये या कायद्यासंदर्भातील जागृतीचे प्रमाण
अल्प आहे. अर्थात या सगळ्याला शासनयंत्रणा जबाबदार आहे. याचे
कारण माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २६ नुसार, केंद्र व राज्य
सरकारांनी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत व पददलितांपर्यंत
पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे; पण या स्तरावर
कोणत्याही सरकारकडून फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, किंबहुना
यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केली जात नाही. आज जो काही
माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार, प्रसार झाला आहे त्याचे श्रेय
अण्णा हजारे, माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते
आणि स्वयंसेवी संस्था यांना आहे.
या कायद्याकडे बघण्याचा शासनाचा व राजकीय पक्षांचा
दृष्टिकोन अत्यंत नकारात्मक आहे. ज्या सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून
हा कायदा एकमताने अस्तित्वात आणला, ते सर्वच राजकीय पक्ष
स्वत:ला मात्र हा कायदा लागू होऊ नये, म्हणून कायद्यात बदल
करायच्या तयारीत आहेत. या कायद्यात असणाऱ्या दंडात्मक
तरतुदींमुळे या कायद्याचा काही प्रमाणात धाक निर्माण झाला
होता, मात्र हा दंड करण्याची इच्छाशक्तीच बहुतांश माहिती आयुक्त
दाखवत नाहीत. ज्या थोडय़ाफार प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांना
माहिती आयुक्त दंड ठोठावतात, तो वसूल झाला की नाही हे
बघण्याची यंत्रणाच माहिती आयोगाकडे नाही. परिणामी,
सुरुवातीच्या काळात शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये या कायद्याबद्दल
असलेला धाक आता जवळपास संपुष्टात आला आहे आणि सामान्य
नागरिकाला जी माहिती कायद्याप्रमाणे ३० दिवसांत मिळायला
पाहिजे ती ३०० दिवसांतही मिळत नाही, असे चित्र बऱ्याच ठिकाणी
दिसून येते. मुख्य माहिती आयुक्तांचा अपवाद सोडला तर बहुतेक सर्व
माहिती आयुक्तांकडे माहिती अधिकारातील द्वितीय अपिले व
तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित आहेत, कारण ज्या प्रमाणात
माहिती आयुक्तांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, त्या प्रमाणात
सरकारकडून केली जात नाही, प्रश्नार्थक स्वरूपात माहिती मागितली
आहे किंवा ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची
उत्तरे देऊन अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण खूप आहे. मात्र कागदपत्रे
जपून ठेवण्याचा कालावधी संपायच्या आत ती नष्ट झाली असतील, तर
त्यासाठी जबाबदार अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र
रेकॉर्ड्स अॅक्टनुसार, फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, या मुख्य
माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या आदेशाकडे सोयीस्कर
दुर्लक्ष केले जाते. एवढे सगळे असूनही एक गोष्ट मान्यच केली पाहिजे, की
या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला शासन यंत्रणेमध्ये थोडे का
होईना स्थान आणि आवाज मिळाला आहे. गेल्या १० वर्षांत त्या
आधीच्या ५५ वर्षांपेक्षा जास्त घोटाळे उघडकीस आणण्याचे काम या
कायद्यामुळे झाले आहे.
‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस
आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. हा
कायदा अस्तित्वात आल्यापासून मी देशभरात दहा वर्षांत सरकारी/
निमसरकारी अधिकाऱ्यांची पाचशेहून अधिक प्रशिक्षण शिबिरे
घेतली. या प्रत्येक ठिकाणी या कायद्यावर ठरावीक आरोप होताना
दिसतात. हा कायदा वापरून नागरिक ब्लॅकमेल करतात हा प्रमुख
आरोप. आता खरं तर ज्याने काही काळेबेरे केले आहे त्याचेच ‘ब्लॅकमेलिंग’
होऊ शकते; मग कर नाही त्याला डर कशाला? दुसरं म्हणजे अशा प्रकारे
‘ब्लॅकमेलिंग’ करणाऱ्यांना पकडून देण्याची मानसिकता सरकारी
अधिकारी का दाखवत नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या
कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो व सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाहक
कामाला लावण्याचा प्रकार केला जातो, असाही आरोप या
कायद्यावर केला जातो; मात्र मध्यंतरी झालेल्या एका राष्ट्रीय
सर्वेक्षणानुसार, फक्त एक टक्का माहिती अधिकार अर्ज या
प्रकारात मोडतात आणि तसेच बघायला गेले तर या देशात कोणत्या
कायद्याचा दुरुपयोग झाला नाही? मात्र, याचा दोष मूठभर व्यक्तींना
जातो, कायद्याला नव्हे. तिसरा आरोप म्हणजे खूप मोठी माहिती
मागितली जाते व दारिद्रय़रेषेखालच्या माणसाच्या नावाने अर्ज करून
हजारो पाने माहिती फुकटात पदरात पाडून घेतली जाते. मात्र, अशा
प्रकारांना आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यातच
कलम ७ (९) चा अंतर्भाव केला आहे. मात्र, कायदा येऊन १० वर्षे झाली
तरी सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जर या कलमांचा अर्थ व उपयोग कळत
नसेल, तर सामान्य नागरिकांना तो कधी कळणार? याशिवाय कर्नाटक
सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार नियम बनवून दारिद्रय़रेषेखालील
माणसाला किती माहिती मोफत द्यावी यावर नियंत्रण आणू शकते.
मात्र आजवर सरकारने याबाबत काहीच केलेले नाही.
माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी
व्हायची असेल, तर या कायद्याचा आत्मा असलेल्या कलम ४ ची अर्थात
प्रत्येक सरकारी/ निमसरकारी कार्यालयाने स्वत:हून घोषित
करण्याच्या माहितीची संकेतस्थळांवर व सरकारी कार्यालयात सहज व
मोफत उपलब्धता होणे. मात्र, माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात
येऊन दहा वर्षे झाली तरी बहुतांश शासकीय/ निमशासकीय
कार्यालयांनी ज्या पद्धतीने व ज्या प्रमाणात ही माहिती प्रसिद्ध
केली पाहिजे, त्या प्रमाणात केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या
स्वत:हून घोषित करण्याच्या माहितीत प्रत्येक अधिकाऱ्याचे व
कर्मचाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्य, निर्णय घेताना अवलंबवण्यात येणारी
प्रक्रिया, कामाची मानके, कामे पार पाडण्यासाठी वापरण्यात
येणारी परिपत्रके/ नियमावली/ शासन निर्णय यांची माहिती व
प्रती, कार्यालयाचा अर्थसंकल्प, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे वेतन, अनुदान
योजनांची माहिती, अनुदान व सवलती प्राप्त होणाऱ्यांचा तपशील,
निर्णयामागची कारणे व वस्तुस्थिती या सर्वाचा समावेश होतो.
एका सर्वेक्षणानुसार, ही सर्व माहिती संपूर्णपणे स्वत:हून प्रदर्शित
केली तर ६७ टक्के माहिती अधिकार अर्ज कमी होऊ शकतात. मात्र,
आज दहा वर्षांनंतरही हे कलम दुर्लक्षितच आहे. याचे एक छोटेसे उदाहरण
म्हणजे राज्यातील टोल यंत्रणेचा कारभार पूर्णपणे अपारदर्शक
असल्याने ‘टोलमध्ये झोल’ आहे, अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची
भावना आहे. यामध्ये २०१३ साली केंद्र सरकारने आदेश काढून माहिती
अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार, सर्व टोल कंत्राटांची व टोल
किती जमा झाला याची माहिती स्वत:हून संकेतस्थळावर प्रदर्शित
करण्याचे बंधन घातले. पण महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम खाते
व रस्ते विकास महामंडळ यांनी अडीच वर्षांत काहीच केले नाही. शेवटी
जुलै २०१५ मध्ये मी या संदर्भात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर
गायकवाड यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८
प्रमाणे तक्रार दाखल केली आणि त्यांनी त्याची तातडीने दखल घेऊन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या
टोलशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व किती टोल जमा झाला याची
माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश दिले. माहिती
आयुक्तांच्या आदेशाच्या दणक्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने
४३ तर रस्ते विकास महामंडळाने १५ ठिकाणच्या टोलसंबंधीची सर्व
कागदपत्रे व किती टोल जमा झाला याची माहिती देणारी दहा
हजार कागदपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली. यातून अर्थातच
एकामागून एक टोलमधील झोल बाहेर येऊ लागले.
एकूणातच आगामी काळात हा कायदा परिणामकारक होण्यासाठी
जास्तीत जास्त माहिती स्वत:हून घोषित करणे, कायदा सर्वसामान्य
नागरिक, पददलित व महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व आर्थिक
तरतूद करणे, पुरेशा प्रमाणात माहिती आयुक्त नेमणे व मुख्य म्हणजे
सरकारी कर्मचाऱ्यांची मालकीभावना काढून विश्वस्ताची भावना
आणणे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अशा
गोष्टी झाल्या तर हा कायदा खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक ठरेल. हा
कायदा हे शस्त्र नसून ‘साधन’ आहे, ही भावना सर्वसमान्यांमध्ये रुजणे
आवश्यक आहे. कारण शस्त्र हे विनाशासाठी वापरले जाते तर ‘साधन’ हे
दुरुस्तीसाठी वापरले जाते. आपल्याला ही यंत्रणा नष्ट करायची नसून
त्यातले दोष दुरुस्त करायचे आहेत, या भावनेने हा वापरण्याचे तारतम्य
जनतेने आणि हा कायदा आपल्याला त्रास देण्यासाठी नाही, तर
आपल्या व्यवस्थेत गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या त्रुटी व
चुकीच्या गोष्टींचे दिशादर्शन करण्यासाठी आहे, या सकारात्मक
भावनेने शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कायद्याकडे पाहायचे ठरवले, तर
या कायद्याचा उद्देश सफल होऊन खरे प्रजासत्ताक निर्माण होऊ
शकेल.
-विवेक वेलणकर
pranku@vsnl.com
(लेखक पुण्याच्या सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष आहेत)
लेखाजोखा आणि पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे कथन करणारा लेख-
ज्याच्या करांच्या पैशातून शासकीय व्यवस्था चालते तोच या
व्यवस्थेमध्ये पिचून जायला लागला.
व्यवस्थेचे नागरिकांप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधोरेखित
करण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार
कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने या कायद्याची
परिणामकारक अंमलबजावणी आणि उपयोग यांचा लेखाजोखा आणि
पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे कथन करणारा लेख..
१९५० साली लोकशाही प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था स्वीकारलेल्या
आपल्या देशात नंतरच्या ५५ वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकाला शासन
व्यवस्थेत कवडीमोल समजले जाऊ लागले. ज्याच्या करांच्या पैशातून
शासकीय व्यवस्था चालते तोच या व्यवस्थेमध्ये पिचून जायला लागला.
संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाली. कुठेतरी या व्यवस्थेला
वचक बसावा आणि भ्रष्ट कारभाराला वेसण घातली जावी व
नागरिकांप्रती उत्तरदायी करावे या संकल्पनेतून १२ ऑक्टोबर २००५
रोजी विजयादशमीला माहिती अधिकार कायदा संपूर्ण देशभर लागू
झाला. या कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने दहा
वर्षांचा लेखाजोखा मांडणे आणि पुढील वाटचालीची उद्दिष्टे
निश्चित करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर माहिती अधिकार कायदा लागू
झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत या कायद्याअंतर्गत माहिती मागणारे
एक लाख अर्ज दाखल झाले आणि एका अंदाजानुसार या दहाव्या
वर्षांत ही संख्या वर्षांला दहा लाख अर्जापर्यंत पोचली असल्याची
शक्यता आहे. मात्र तरीही आज दहा वर्षांनंतरही मोठय़ा प्रमाणात हा
कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत अजूनही पोचला नाही. आजही शहरी
भागात जेमतेम १५ टक्क्य़ांपर्यंत तर ग्रामीण भागात ८ टक्के जनतेपर्यंत
हा कायदा पोचला आहे. मध्यंतरी झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार,
माहिती अधिकार अर्जापैकी फक्त १० टक्के अर्ज महिलांचे असतात.
याचाच अर्थ महिलांमध्ये या कायद्यासंदर्भातील जागृतीचे प्रमाण
अल्प आहे. अर्थात या सगळ्याला शासनयंत्रणा जबाबदार आहे. याचे
कारण माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २६ नुसार, केंद्र व राज्य
सरकारांनी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत व पददलितांपर्यंत
पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे; पण या स्तरावर
कोणत्याही सरकारकडून फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, किंबहुना
यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केली जात नाही. आज जो काही
माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार, प्रसार झाला आहे त्याचे श्रेय
अण्णा हजारे, माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते
आणि स्वयंसेवी संस्था यांना आहे.
या कायद्याकडे बघण्याचा शासनाचा व राजकीय पक्षांचा
दृष्टिकोन अत्यंत नकारात्मक आहे. ज्या सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून
हा कायदा एकमताने अस्तित्वात आणला, ते सर्वच राजकीय पक्ष
स्वत:ला मात्र हा कायदा लागू होऊ नये, म्हणून कायद्यात बदल
करायच्या तयारीत आहेत. या कायद्यात असणाऱ्या दंडात्मक
तरतुदींमुळे या कायद्याचा काही प्रमाणात धाक निर्माण झाला
होता, मात्र हा दंड करण्याची इच्छाशक्तीच बहुतांश माहिती आयुक्त
दाखवत नाहीत. ज्या थोडय़ाफार प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांना
माहिती आयुक्त दंड ठोठावतात, तो वसूल झाला की नाही हे
बघण्याची यंत्रणाच माहिती आयोगाकडे नाही. परिणामी,
सुरुवातीच्या काळात शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये या कायद्याबद्दल
असलेला धाक आता जवळपास संपुष्टात आला आहे आणि सामान्य
नागरिकाला जी माहिती कायद्याप्रमाणे ३० दिवसांत मिळायला
पाहिजे ती ३०० दिवसांतही मिळत नाही, असे चित्र बऱ्याच ठिकाणी
दिसून येते. मुख्य माहिती आयुक्तांचा अपवाद सोडला तर बहुतेक सर्व
माहिती आयुक्तांकडे माहिती अधिकारातील द्वितीय अपिले व
तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित आहेत, कारण ज्या प्रमाणात
माहिती आयुक्तांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, त्या प्रमाणात
सरकारकडून केली जात नाही, प्रश्नार्थक स्वरूपात माहिती मागितली
आहे किंवा ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची
उत्तरे देऊन अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण खूप आहे. मात्र कागदपत्रे
जपून ठेवण्याचा कालावधी संपायच्या आत ती नष्ट झाली असतील, तर
त्यासाठी जबाबदार अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र
रेकॉर्ड्स अॅक्टनुसार, फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, या मुख्य
माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या आदेशाकडे सोयीस्कर
दुर्लक्ष केले जाते. एवढे सगळे असूनही एक गोष्ट मान्यच केली पाहिजे, की
या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला शासन यंत्रणेमध्ये थोडे का
होईना स्थान आणि आवाज मिळाला आहे. गेल्या १० वर्षांत त्या
आधीच्या ५५ वर्षांपेक्षा जास्त घोटाळे उघडकीस आणण्याचे काम या
कायद्यामुळे झाले आहे.
‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस
आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. हा
कायदा अस्तित्वात आल्यापासून मी देशभरात दहा वर्षांत सरकारी/
निमसरकारी अधिकाऱ्यांची पाचशेहून अधिक प्रशिक्षण शिबिरे
घेतली. या प्रत्येक ठिकाणी या कायद्यावर ठरावीक आरोप होताना
दिसतात. हा कायदा वापरून नागरिक ब्लॅकमेल करतात हा प्रमुख
आरोप. आता खरं तर ज्याने काही काळेबेरे केले आहे त्याचेच ‘ब्लॅकमेलिंग’
होऊ शकते; मग कर नाही त्याला डर कशाला? दुसरं म्हणजे अशा प्रकारे
‘ब्लॅकमेलिंग’ करणाऱ्यांना पकडून देण्याची मानसिकता सरकारी
अधिकारी का दाखवत नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या
कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो व सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाहक
कामाला लावण्याचा प्रकार केला जातो, असाही आरोप या
कायद्यावर केला जातो; मात्र मध्यंतरी झालेल्या एका राष्ट्रीय
सर्वेक्षणानुसार, फक्त एक टक्का माहिती अधिकार अर्ज या
प्रकारात मोडतात आणि तसेच बघायला गेले तर या देशात कोणत्या
कायद्याचा दुरुपयोग झाला नाही? मात्र, याचा दोष मूठभर व्यक्तींना
जातो, कायद्याला नव्हे. तिसरा आरोप म्हणजे खूप मोठी माहिती
मागितली जाते व दारिद्रय़रेषेखालच्या माणसाच्या नावाने अर्ज करून
हजारो पाने माहिती फुकटात पदरात पाडून घेतली जाते. मात्र, अशा
प्रकारांना आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यातच
कलम ७ (९) चा अंतर्भाव केला आहे. मात्र, कायदा येऊन १० वर्षे झाली
तरी सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जर या कलमांचा अर्थ व उपयोग कळत
नसेल, तर सामान्य नागरिकांना तो कधी कळणार? याशिवाय कर्नाटक
सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार नियम बनवून दारिद्रय़रेषेखालील
माणसाला किती माहिती मोफत द्यावी यावर नियंत्रण आणू शकते.
मात्र आजवर सरकारने याबाबत काहीच केलेले नाही.
माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी
व्हायची असेल, तर या कायद्याचा आत्मा असलेल्या कलम ४ ची अर्थात
प्रत्येक सरकारी/ निमसरकारी कार्यालयाने स्वत:हून घोषित
करण्याच्या माहितीची संकेतस्थळांवर व सरकारी कार्यालयात सहज व
मोफत उपलब्धता होणे. मात्र, माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात
येऊन दहा वर्षे झाली तरी बहुतांश शासकीय/ निमशासकीय
कार्यालयांनी ज्या पद्धतीने व ज्या प्रमाणात ही माहिती प्रसिद्ध
केली पाहिजे, त्या प्रमाणात केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या
स्वत:हून घोषित करण्याच्या माहितीत प्रत्येक अधिकाऱ्याचे व
कर्मचाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्य, निर्णय घेताना अवलंबवण्यात येणारी
प्रक्रिया, कामाची मानके, कामे पार पाडण्यासाठी वापरण्यात
येणारी परिपत्रके/ नियमावली/ शासन निर्णय यांची माहिती व
प्रती, कार्यालयाचा अर्थसंकल्प, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे वेतन, अनुदान
योजनांची माहिती, अनुदान व सवलती प्राप्त होणाऱ्यांचा तपशील,
निर्णयामागची कारणे व वस्तुस्थिती या सर्वाचा समावेश होतो.
एका सर्वेक्षणानुसार, ही सर्व माहिती संपूर्णपणे स्वत:हून प्रदर्शित
केली तर ६७ टक्के माहिती अधिकार अर्ज कमी होऊ शकतात. मात्र,
आज दहा वर्षांनंतरही हे कलम दुर्लक्षितच आहे. याचे एक छोटेसे उदाहरण
म्हणजे राज्यातील टोल यंत्रणेचा कारभार पूर्णपणे अपारदर्शक
असल्याने ‘टोलमध्ये झोल’ आहे, अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची
भावना आहे. यामध्ये २०१३ साली केंद्र सरकारने आदेश काढून माहिती
अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार, सर्व टोल कंत्राटांची व टोल
किती जमा झाला याची माहिती स्वत:हून संकेतस्थळावर प्रदर्शित
करण्याचे बंधन घातले. पण महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम खाते
व रस्ते विकास महामंडळ यांनी अडीच वर्षांत काहीच केले नाही. शेवटी
जुलै २०१५ मध्ये मी या संदर्भात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर
गायकवाड यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८
प्रमाणे तक्रार दाखल केली आणि त्यांनी त्याची तातडीने दखल घेऊन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या
टोलशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व किती टोल जमा झाला याची
माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश दिले. माहिती
आयुक्तांच्या आदेशाच्या दणक्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने
४३ तर रस्ते विकास महामंडळाने १५ ठिकाणच्या टोलसंबंधीची सर्व
कागदपत्रे व किती टोल जमा झाला याची माहिती देणारी दहा
हजार कागदपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली. यातून अर्थातच
एकामागून एक टोलमधील झोल बाहेर येऊ लागले.
एकूणातच आगामी काळात हा कायदा परिणामकारक होण्यासाठी
जास्तीत जास्त माहिती स्वत:हून घोषित करणे, कायदा सर्वसामान्य
नागरिक, पददलित व महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व आर्थिक
तरतूद करणे, पुरेशा प्रमाणात माहिती आयुक्त नेमणे व मुख्य म्हणजे
सरकारी कर्मचाऱ्यांची मालकीभावना काढून विश्वस्ताची भावना
आणणे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अशा
गोष्टी झाल्या तर हा कायदा खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक ठरेल. हा
कायदा हे शस्त्र नसून ‘साधन’ आहे, ही भावना सर्वसमान्यांमध्ये रुजणे
आवश्यक आहे. कारण शस्त्र हे विनाशासाठी वापरले जाते तर ‘साधन’ हे
दुरुस्तीसाठी वापरले जाते. आपल्याला ही यंत्रणा नष्ट करायची नसून
त्यातले दोष दुरुस्त करायचे आहेत, या भावनेने हा वापरण्याचे तारतम्य
जनतेने आणि हा कायदा आपल्याला त्रास देण्यासाठी नाही, तर
आपल्या व्यवस्थेत गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या त्रुटी व
चुकीच्या गोष्टींचे दिशादर्शन करण्यासाठी आहे, या सकारात्मक
भावनेने शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कायद्याकडे पाहायचे ठरवले, तर
या कायद्याचा उद्देश सफल होऊन खरे प्रजासत्ताक निर्माण होऊ
शकेल.
-विवेक वेलणकर
pranku@vsnl.com
(लेखक पुण्याच्या सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष आहेत)
No comments:
Post a Comment